ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण पर रोक बरकरार, सुनवाई टली

जस्टिस कौरव की बेंच के समक्ष नहीं होगी सुनवाई

जबलपुर: प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने से संबंधित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई टल गयी। याचिकाओं को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जस्टिस पीके कौरव ने पूर्व में महाधिवक्ता के रूप में सरकार की ओर संबंधित याचिकाओं में पक्ष रखा था। युगलपीठ ने उक्त याचिकाओं को सुनवाई के लिए जस्टिस पी के कौरव के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 31 मार्च को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि आशिता दुबे सहित अन्य की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के खिलाफ तथा पक्ष में लगभग आधा सैकड़ा याचिकाएं दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कई संबंधित याचिकाओं पर ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने पर रोक लगा दी थी। सरकार द्वारा स्थगन आदेश वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने 1 सितम्बर 2021 को स्थगन आदेश वापस लेने से इंकार करते हुए संबंधित याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किये थे।

प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता द्वारा 25 अगस्त 2021 को दिये अभिमत के आधार पर पीजी नीट 2019-20, पीएससी के माध्यम से होने वाली मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति तथा शिक्षक भर्ती छोड़कर अन्य विभाग में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत दिये जाने के आदेश जारी कर दिये है। उक्त आदेष के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं की ओर से युगलपीठ को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने साल 1993 में इंदिरा साहनी तथा साल 2021 में मराठा आरक्षण के मामलें स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने पर आरक्षण की सीमा 63 प्रतिशत तक पहुॅच जायेगी।

नव भारत न्यूज

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