लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के तहत राशि में छूट दिये जाने को चुनौती

याचिका में दावा इससे बिजली चोरी को मिलेगा बढ़ावा, नोटिस जारी

जबलपुर:  मप्र हाईकोर्ट ने लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं135 में सिविल लायबिलिटी राशि मैं छूट दिए जाने को चुनौती देने वाले मामले को काफी गंभीरता से लिया। दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है उक्त अधिकार विद्युत कंपनी व सरकार को नहीं है, ऐसी छूट दिये जाने से चोरी को बढ़ावा मिलेगा। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ व जस्टिस डीके पालीवाल की युगलपीठ ने मामले को संजीदगी से लेते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह जनहित याचिका ऊ जन सहयोग समिति बिलहरी के अध्यक्ष मंगलराम महावर की ओर से दायर की गई है। जिसमें लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं 135 में सिविल लायबिलिटी राशि में छूट दिये जाने को चुनौती दी गई है। दायर मामले में कहा गया है की 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत में धारा 135 एवं 126 के प्रकरण में मे राजीनामा के आधार पर छूट दी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 126 के बिलिंग के प्रावधान धारा 126 मैं तथा 145 के लिए धारा 50 केतहत बनाए गए नियमों में किया गया है।

अत: उक्त नियमों के तहत निर्धारित की गई राशि छूट प्रदान करने का आधार अधिकार विद्युत कंपनी या सरकार को नहीं है। उक्त आदेश के द्वारा कंपनियों द्वारा चोरों को छूट दी जा रही जो ना केवल कंपनी को राजस्व हानि पहुंचा रही है, बल्कि चोरी को बढ़ावा दे रही है। जिसका नतीजा ईमानदार उपभोक्ता को अधिक बिल भुगतान करके सहना पड़ेगा। मामले में मप्र शासन के ऊर्जा विभाग के सचिव, मप्र इलेक्ट्रीसिटी कमीशन व मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को पक्षकार बनाया गया है। मामले में शुक्रवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

नव भारत न्यूज

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