पाकिस्तानी वकीलों ने दी हड़ताल की धमकी

इस्लामाबाद, 04 जनवरी (वार्ता) पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी) और अन्य बार एसोसियेशन ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को चेतावनी दी है कि अगर न्यायाधीश आयशा ए. मलिक की पदोन्नति को स्थगित नहीं किया गया तो वे सर्वोच्च न्यायालय की सभी अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे।

पाकिस्तान के न्यायिक आयोग की आगामी छह जनवरी को बैठक होनी थी।न्यायमूर्ति मलिक लाहौर हाईकोर्ट के वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर हैं।निर्वाचित होने पर वह पाकिस्तान की पहली महिला जज होंगी।

द डॉन की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को हुई एक बैठक के बाद पीबीसी के उपाध्यक्ष खुशदिल खान और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुहम्मद मसूद चिश्ती ने कहा कि अगर 06 जनवरी की बैठक को रद्द नहीं किया गया तो सभी बार एसोसिएशन देश की तमाम अदालतों की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे।

श्री ख़ान ने कहा कि वह न्यायमूर्ति मलिक को उनके महिला होने के लिए निशाना नहीं बना रहे हैं।उन्होंने कहा, “हमारा विरोध केवल वरिष्ठता सिद्धांत का सम्मान करने तक सीमित है।
संसद को संविधान में संशोधन करना चाहिए और शीर्ष पर दो या अधिक महिला न्यायाधीशों को जोड़कर शीर्ष न्यायालय में 17 न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।”
वकीलों का कहना है कि न्यायमूर्ति मलिक का नामांकन वरिष्ठता सिद्धांत का उल्लंघन है।

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