भोपाल, 22 मई राज्य शासन ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यो एवं मेगा इंडस्ट्रियल परियोजनाओं के विकास कार्यो में विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति (एनओसी) एवं अन्य अनुमतियों को एक निर्धारित समयावधि में प्रदाय किये जाने तथा विकास कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अन्तर्विभागीय समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास, वन, उर्जा, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, राजस्व, खनिज साधन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रम, सचिव, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार,मुख्य कार्यकारी अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव/सचिव,विशेष आमंत्रित विभाग सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सदस्य सचिव होंगें। प्रगति की समीक्षा के लिए महीनें में एक बार समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।
