आदेश संशोधन के लिए हाईकोर्ट की शरण में चुनाव आयोग

नगरीय निकाय चुनाव का मामला

जबलपुर: नगरीय निकाय चुनाव को चुनौती देते हुए दायर याचिका में पारित आदेश में संशोधन किये जाने की मांग करते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की गयी है। चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका की प्रति पूर्व याचिका के याचिकाकर्ता को प्रदान करने के निर्देश जारी किये है।

गौरतलब है कि पूर्व में नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव ने नगरीय निकाय चुनाव के आयोजन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अंडर टेकिंग दी गयी थी कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है। कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने के बाद प्राधिकरण से चर्चा कर नगरीय निकाय चुनाव के आयोजन पर निर्णय लिया जायेगा।

हमारे लिए मानव जीवन की रक्षा पहली प्राथमिकता है, चुनाव आयोजित कराना नहीं। निर्वाचन प्रक्रिया में में कोरोना संक्रमण से बचाव प्राथमिकता में शामिल है। चुनाव आयोग के जवाब के बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया। चुनाव आयोग की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का आशय था कि हम लगातार कोरोना संक्रमण के संबंध में मीटिंग कर रहे है। परिसीमन के संबंध में हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित है तथा प्राधिकरण के चर्चा कर चुनाव करने पर निर्णय लिया जायेगा।

पारित आदेश में त्रुटिवश मिटिंग के स्थान में टेस्टिंग, परिसीमन संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने तथा प्राधिकरण से चर्चा कर संचालित करने का उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था और
चुनाव के संबंध में निर्णय लेने का उसका वैधानिक अधिकार है। रिव्यू याचिका में त्रुटियों को संशोधित किये जाने की मांग की गयी थी। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पैरवी की।

नव भारत न्यूज

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