बेंगलुरू 11 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच को लेकर दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजा है।
नोटिस में कहा गया है, “आपके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का मामला है। मामला लोकायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई जांच के दौरान आपने जो जानकारी और दस्तावेज जमा किये हैं , उसे लोकायुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत करें।
लोकायुक्त की ओर से नोटिस जारी किये जाने से श्री शिवकुमार को खुद का बचाव करने के लिए जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जांच का काम सीबीआई को सौंपे जाने संबंधी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसले के विपरीत मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से इसकी अनुमति वापस लेना एक विवादास्पद कदम माना जा रहा है। उपमुख्यमंत्री को हाल ही में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किये गये मामले को रद्द करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले से अस्थायी राहत मिल सकती है। आय से अधिक संपत्ति का मामला अभी भी लंबित है और लोकायुक्त के नोटिस के साथ उनके लिए कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
श्री शिवकुमार पर 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है जो उनकी आय से अधिक है। उन्होंने हालांकि किसी प्रकार के अनुचित काम से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
