ग्वालियर। ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने ग्वालियर की नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ पुलिस में तत्काल मामला दर्ज कराने को कहा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरोत्तम भार्गव ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर मामला दर्ज करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति ने प्राधिकरण के स्वत्व की भूमि हड़पने के कपटपूर्ण उददेश्य से अवैधानिक अनुबंध किया था। ज्ञांतव्य है कि प्राधिकरण की यह भूमि अब वर्तमान में 200 करोड़ अनुमानित है। इस मामले में प्राधिकरण सीईओ नरोत्तम भार्गव ने विभिन्न दबाबों के बाद भी प्राधिकरण हित में यह साहसी पहल की है। इससे प्राधिकरण के उपभोक्ताओं को फर्जीबाड़े से राहत मिलेगी।
नेहरू निर्माण समिति ने 17 अगस्त 1971 को करोड़ो रूपये की 27 बीघा भूमि हड़पने के लिये गांधी रोड योजना के नाम से स्कीम नंबर 1 ए, स्कीम नंबर 4, स्कीम नंबर 5, गांधी रोड स्कीम नंबर 6 में कुल 27 बीघा जमीन ले ली थी और प्लाट भी काटकर विक्रित कर दिये थे। नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति की विभिन्न समय-समय पर की गई शिकायतों, जांच के बाद यह सामने आया कि जिन सर्वे नंबरों के आधार पर नगर सुधार न्यास ग्वालियर विकास प्राधिकरण को नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति ने भूमि आवंटित की वह भूमि नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति की थी ही नहीं। जिस कारण समिति को भूमि आवंटित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त ही नहीं था।
इसी कारण प्राधिकरण पूर्व में नगर सुधार न्यास ने 17 अगस्त 1971 में नगर सुधार न्यास अधिनियम 1960 की धारा 71वें प्रावधानों के विपरीत होने, समिति द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाने, अनुबंधों के प्रावधानों का समिति द्वारा उल्लंघन किये जाने के आधार पर नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति का संपादित अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड ने नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति एवं उसके सदस्यों का संबंधित थाने में प्राथमिकी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की स्वीकृति दी हैं। इसके साथ ही नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने हेतु जिला पंजीयक सहकारी संस्थायें को भी डीओ लिखा है। प्राधिकरण के सीईओ नरोत्तम भार्गव ने इस मामले में नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति अध्यक्ष तनय श्रीवास्तव के भी खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिये पुलिस को डीओ भेजा हैं।
