भोपाल,(वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से अब तक सुविधा पोर्टल के जरिये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार की कुल 1668 अनुमतियाँ जारी की गई हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार ‘सुविधा पोर्टल’ स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने और सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक तकनीकी व्यवस्था है। इस पोर्टल ने चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के आवेदन प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बना दिया है।
चुनाव अवधि के दौरान विभिन्न पार्टियां और उनके उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए निरंतर कई गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इसमें सुविधा पोर्टल ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ सिद्धांत पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियों एवं आवेदनों का त्वरित निवारण करता है। इस पोर्टल के जरिये रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट देने सहित पर्चे बांटने की अनुमति भी दी जाती है।
इस पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय, कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी हितधारकों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन का विकल्प भी उपलब्ध है। यह ऐप आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इससे प्रक्रिया में और अधिक सुविधा और पारदर्शिता आती है। यह ऐप आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।
