कर्नाटक के लोगों को भ्रमित कर रही केंद्र सरकार: सिद्दारामैया

बेंगलुरु, 07 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारामैया ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) फंड के में देरी को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण पर समय पर निर्णय लेने से बचने और भ्रामक बयानों से जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया है।

श्री सिद्दारामैया ने एक्स पर कहा,“केंद्र सरकार को कर्नाटक की कोई परवाह नहीं है। केंद्र सरकार उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक आयोजित करने और हमारे एनडीआरएफ दावों पर निर्णय लेने में विफल रहने के कारण केंद्रीय मंत्रियों को बेंगलुरु में आकर जनता को भ्रमितकरने और आधे अधूरे सच को बताने के लिये तैनात कर रहे हैं। वे झूठ बोलते हैं और उन्हें लगता है कि यहां के लोगों को भ्रमित किया जा सकता है।”

श्री सिद्दारामैया ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के बीच अंतर को समझाते हुये तर्क दिया कि एसडीआरएफ आवंटन वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है और राज्य का अधिकार है, जबकि एनडीआरएफ से अभूतपूर्व आपदा स्थितियों में अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होती है।

श्री सिद्दारामैया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ से 697 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकार किया गया था, लेकिन यह राशि सूखे के कारण हुये 37,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यापक नुकसान की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि नुक्सान की पर्याप्त रूप से भरपाई करने के लिये एनडीआरएफ से 18,171 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

श्री सिद्दारामैया ने कर्नाटक के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष अनुदान के संबंध में श्रीमती सीतारमण के बयानों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में श्रीमती सीतारमण बातें भ्रामक है और 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्टों में ‘प्रारंभिक’ और ‘अंतिम’ सिफारिशों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था।

इसके अलावा, उन्होंने सवाल किया कि अगर कर्नाटक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए आयोग की सिफारिशों के अनुसार धन का हकदार है तो उसे ऋण का सहारा लेने की आवश्यकता क्यों होगी।

श्री सिद्दारामैया ने श्रीमती सीतारमण की राजकोषीय नीतियों की दक्षता और समझ पर संदेह जताते हुए सवाल किया कि क्या वह वित्त मंत्रालय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक की जनता भाजपा को इन कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगी।

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