आर्बिटेटर की रिपोर्ट पर शासन को आपत्ति

फलाईओव्हर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला
जबलपुर: फ्लाई ओव्हर के लिए नगर निगम द्वारा मनमाने तरीके से भूमि-अधिग्रहण किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगभग आधा सैकड़ा याचिकाएं दायर की गयी है। याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सोमवार को शासनद्वारा आर्बिटेटर की रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने शासन को रिपोर्ट पर लिखित में आपत्ति पेश करने के निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि यह मामले हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश एसएस झा उनके अधिवक्ता पुत्र केएस झा तथा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश पीपी नावलेकर, पूर्व महाधिक्ता अग्रवाल सहित दायर आधा दर्जन याचिकाओं में फ्लाई ओव्हर के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण किये जाने को चुनौती दी गयी है।याचिका में कहा गया है कि नगर निगम द्वारा शहर के अंदर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। पं. लज्जा शंकर मार्ग में फ्लाई ओवर जहां उतारा जा रहा है उक्त मार्ग की चौड़ाई 80 फुट से अधिक निर्धारित की गयी है, जो मास्टर प्लान से अधिक है।

इसके लिए लोगों की व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा दमोह नाका से मदनमहल मार्ग में भी लोगों की भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये है। नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकार एक तरफ न्यायालय में आपसी समझौते के तहत कार्यवाही की बात कहती है वहीं दूसरी तरफ जबरन तोडफ़ोड़ करने का लगातार प्रयास जारी है।

न्यायालय ने बिना सहमति किसी भी प्रकार की तोडफ़ोड़ करने पर रोक लगा दी थी। नगर निगम सिर्फ लीज की जमीन होने का तर्क प्रस्तुत कर रही है। मुआवजें के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने आपसीसमझौते के लिए आर्बिटेटर नियुक्त करने के आदेश जारी किये थे। आर्बिटेटर द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में लीज होल्डर जमीन के मूल्य का 80 प्रतिशत तथा फ्री होल्ड जमीन का शत प्रतिशत मुआवजा देने अनुशंसा की थी। जिस पर शासन द्वारा आपत्ति पेश की गयी है। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी तथा अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की।

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